लव- जेहाद में नया ट्विस्ट लाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह महत्वपूर्ण निर्णय !

लव-जेहाद की मानसिकता के लोगो के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह निर्णय अभी भले ही उतना अहम् न लगता हो, क्योंकि उनका मकसद तो सिर्फ दूसरे धर्म की लड़कियों को बर्बाद करना मात्र है , मगर इस निर्णय के बाद उन गैर-इस्लामिक लड़कियों और महिलाओ को सचेत हो जाना चाहिए, जो भावनाओं में बहकर अपने लिए मुसीबते खडी करने से नहीं हिचकिचाती।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी मुस्लिम व्यक्ति की दूसरे धर्म की महिला से शादी को अमान्य और इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ माना जाएगा अगर शादी से पहले महिला ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। न्यायाधीश विनोद प्रसाद तथा राजेश चंद्रा की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि एक मुस्लिम व्यक्ति की दूसरे धर्म की महिला से शादी अमान्य मानी जाएगी और पवित्र कुरान के खिलाफ होगी यदि वह उसका निकाह से पूर्व धर्मांतरण कराने में विफल रहता है। खंडपीठ ने कहा कि एक मुस्लिम व्यक्ति का पुन: विवाह अवैध माना जायेगा, यदि वह अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना छोड़ देता है और उससे पैदा हुए बच्चों का न्यायोचित तरीके से भरण़ पोषण करने में विफल रहता है।

अदालत ने सोमवार को इलाहाबाद निवासी दिलबर हबीब सिद्दीकी की रिट याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। उसने पिछले वर्ष 29 दिसंबर को खुशबू नाम की हिंदू लड़की से शादी की थी। खुशबू की माँ सुनीता जायसवाल ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण किया गया और सिद्दीकी से शादी करने को मजबूर किया गया।अदालत ने कहा कि इस्लाम के तहत एक से अधिक पत्नी रखना जायज है लेकिन अदालत ने इस तथ्य का कड़ाई से संज्ञान लिया कि खुशबू से निकाह करने से पूर्व सिददीकी ने उसे यह नहीं बताया था कि वह पहले से ही शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है।

अब गौर से देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण से बहुत सी मजेदार बातें सामने आती है , मसलन ;
-वासना के भूखे ये दरिन्दे किस हद तक गिर सकते है कि पहली पत्नी के होते हुए और तीन-तीन बच्चों का बाप होते हुए भी वह एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके अथवा उसे बहला-फुसलाकर उससे निकाह करता है।
-और फिर बेशर्मी की हद देखिये कि एक गलत काम को अंजाम देने के बावजूद क़ानून का भी सहारा लेता है।
- इस धर्मनिरपेक्ष देश का एक न्यायालय अपने निर्णय में इस्लाम धर्म और कुरआन का हवाला देकर अपना निर्णय सुना रहा है, क्योंकि आवेदनकर्ता धर्म की आड़ लेकर एक से अधिक बीबियाँ रखना चाहता है।
-अगर इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में कोई अपील नहीं की जाती अथवा निर्णय के विरुद्ध सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय निर्णय को अपरिवर्तित रखता है तो भविष्य में ये लोग अगर किसी गैर-मुस्लिम लडकी को धोखे में रखकर, बिना उसका धर्म परिवर्तन किये शादी करते है तो उसे गैर-कानूनी ठहराया जा सकता है।
-अब यह भी देखने वाली बात होगी कि यह निर्णय सभी गैर-इस्लामिक महिलाओ से की गई शादियों पर भी लागू होता है अथवा नहीं।
-अब हर उस हिन्दू या अन्य धर्म की महिला को मुस्लिम पुरुष से शादी से पहले अपना नाम भी बदलना होगा,अर्थात ये महिलाए बाद में अपना हिन्दू नाम इस्तेमाल कर समाज को भ्रमित नहीं कर पाएंगी।

-इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बात बात पर अपने धर्म की दुहाई देने और अपने धार्मिक कानूनों को राष्ट्रीय कानूनों से सर्वोपरी मानने वाले ये कुछ धर्म के ठेकेदार आने वाले वक्त में खुद ही यह दलील पेश करने लगे कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में कोई क़ानून धार्मिक आधार पर कैसे निर्णय दे सकता है?

चलिए, अब आगे-आगे देखते है होता है क्या, मगर मैं तो उन सभी गैर-इस्लामिक लड़कियों/ महिलाओं जो अपने लिए कोई मुस्लिम पुरुष जीवन साथी तलाश रहे है,से यही अपेक्षा करूंगा कि जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से पहले इस पहलू पर भी गौर फरमाएं और आने वाली विपदाओं से बचे।