भ्रष्ट राजनीति और रसूकदारों की रखैल बनकर रह गई है, हमारी यह न्याय व्यवस्था !

शुरू करने से पहले एक छोटी सी पहेली ; "यू मस्ट ब्रिंग दी चेंज" (You must bring the change !)
यह महान वाक्य किसने कहा ?
अगर न मालूम हो तो आप इसका उत्तर लेख के नीचे देख सकते है ।


किस तरह हमारी न्यायिक व्यवस्था की खामियों को अपने फायदे का हथियार बना ये न्यायतंत्र के खिलाड़ी इस कमजोर लोकतांत्रिक ढाँचे की खिल्ली उड़ा सकते है, यह आजकल आ रहे न्यायालयों के भिन्न-भिन्न फैसलों से स्पष्ट है। कम से कम अभी हाल ही में रुचिका-राठौर केस में हरियाणा की एक अदालत का फैसला, व कल ही आया भोपाल त्रासदगी का फैसला तो इसी बात की तरफ इशारा करते है कि हमारी यह न्यायव्यवस्था भ्रष्ट राजनीतिज्ञों और रसूकदारों की रखैल बन कर रह गई है।

वह त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी थी। हजारों लोग और जानवर इसमें मारे गए। जो इसकी चपेट में आने के बाद भी बच गए, उनके लिए सही दवाओं का इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया है। सिर्फ उनके लक्षणों को देखकर उन्हें दवाएं दी जाती हैं। असली मर्ज की दवा उन्हें नहींमिली। यही कारण है कि वे अभी भी गैस के शिकार हैं। और इन फैसलों और न्याय में देरी से यह भी साफ़ तौर पर जाहिर है कि हमारे देश का कमजोर न्याय तंत्र भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। यह स्थिति इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए गए १०००० के आस-पास मामले अब भी अदालतों में लंबित पड़े हैं! और ऐसा नहीं कि इसके लिए अदालतों के पास वक्तऔर साधनों की कमी हो, बल्कि कुछ बातों में जानबूझकर इन्हें लंबा खीचा जाता है। भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई में वर्षों लग जाते हैं, तथा इस देरी की वजह से बेइमान लोगों को भ्रष्टाचार अपनाने के लिए बढ़ावा मिलता है।

दूसरी तरफ आज सुबह एक और खबर पर नजर गई तो मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। खबर यह थी कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में एक डीटीसी कंडक्टर दलबीर सिंह को १९८९ में यात्रियों से डेड रूपये लेकर एक रुपये का टिकिट देने के आरोप में उसकी बर्खास्तगी को उचित ठहराकर उसकी याचिका को खारिज कर दिया। बहुत अच्छी बात है, एक न्यायपूर्ण फैसला है, मगर क्या यह न्यायपूर्ण फैसला सिर्फ एक कंडक्टर को ही बली का बकरा बनाने के लिए है ? क्या हमारे न्याय के ठेकेदार यह देखने की कोशिश करते है कि पिछले साठ सालों में देश में हुए खरबों रूपये के घोटालों में किसी एक राजनेता को सजा दी इन्होने ? क्या यह नैतिक शिक्षा सिर्फ एक निचले तबके के आम नागरिक के लिए ही है ?

हालांकि मैं सिर्फ न्याय व्यवस्था को ही दोष नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि इस लोकतांत्रिक ढाँचे के जिन चार स्तंभों पर व्यवस्था टिकी है, उनमे से एक स्तंभ न्याय व्यवस्था है। यदि केवल इसमें ही खामियां होतीं तो सारी व्यवस्था ही सिर्फ एक और ही झुकी होती, मगर ऐसा नहीं है। और यह इसलिए है क्योंकि चारों स्तंभों में ढेरों खामियां हैं, इसीलिए इनमे बैलेंस बना हुआ है। लेकिन इन चारों स्तंभों में से सर्वाधिक जिम्मेदार स्तम्भ न्याय स्तम्भ होता है, क्योंकि जिस दिन लोगो का भरोसा इस स्तम्भ से पूरी तौर से उठ गया उस दिन यह देश पूर्णतया अराजकता के दल-दल में धंस जाएगा। और मुझे यह भी आशंका है जो कुछ चल रहा है, धीरे- धीरे यह न्याय व्यवस्था जिस ओर जा रही है, वह दिन भी ज्यादा दूर नहीं लगता है।

ओर अब ऊपर पूछी गई पहेली का सही जबाब:
बस के कंडक्टर ने !!!!!