सावधान ! यह ब्लॉग्गिंग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के 'पर' कतरने की तैयारी हो सकती है !

ब्लॉग्गिंग को आज के दौर में अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना जाता रहा है ! १९४७ में ब्रिटिश औपनिवेश से स्वतंत्रता के बाद भले ही इस देश के आम आदमी ने प्रत्यक्ष तौर पर ख़ास कुछ स्वतंत्रता का रसपान कभी न किया हो, मगर मैं सोचता था कि शायद अंतरजाल एक ऐसा अप्रत्यक्ष माध्यम हाल के वर्षों में इस देश के आम इंसान को मिला है, जिसमे हर कोई बेहिचक अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है! लेकिन हमारी वर्तमान सरकार दुनिया के इस दूसरे बड़े लोकतांत्रिक देश में आमजन की इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कुछ ज्यादा ही घबरा गई है, ऐसा प्रतीत होता है!

आज पूरे देश को जहां एक ओर गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्ठाचार और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से रोज दो-चार होना पड़ रहा है, वही दूसरी ओर इस बाबत कोई ठोस कदम उठाने की बजाये हमारी ये सरकारें उन गैर-जरूरी कामों की ओर ज्यादा सक्रिय नजर आती है जिसमे ये उस आम इंसान की आवाज दबा सके, जो इसे चुनकर संसद में भेजता है ! इससे तो यही प्रतीत होता है कि वह यह नहीं चाहती कि कोई इनके घोटालों की चर्चा अपने ब्लोगों पर करे, शायद वह यह भी नहीं चाहती कि कोई नेताओं और अफसर शाहों की गैर-कानूनी और अनैतिक गतिविधियों का पर्दाफाश कर इसे आम जनता के बीच पहुंचाए !

भारत के सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम २००८ को अंतिम रूप दिया जा रहा है और पूरक नियमों को इसमें शामिल किया जा रहा है, जिसमे अप्रतयक्ष रूप से भारत सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इंटरनेट पर प्रकाशित सामग्री को अपने ढंग से नियंत्रित कर सके और ब्लोगों को ब्लोंक कर सके ! फरवरी के तीसरे सफ्ताह में सीआईआई कॉन्टेंट शिखर सम्मेलन में तीन सरकारी हस्तियों - सूचना एवं प्रसारण (आई एंड बी) मंत्री अंबिका सोनी, ट्राई के मुखिया जे एस सरमा और सूचना एवं प्रसारण सचिव रघु मेनन ने भी इंटरनेट पर मौजूद सामग्री के बारे अपनी चिंता का उल्लेख किया, ये बात और है कि वहाँ उन लोगो ने इस सामग्री के विनियमन की किसी कोशिश को फिलहाल नकारा हो किन्तु ऐसी अपुष्ट खबरे है कि उसके बाद सरकार ने टाईपपैड, मोबैंगो किलकाटेल: स्क्रीन शॉट्स को ब्लोंक भी कर दिया है विस्तृत जानकारी आप इस लिंक How The Indian Government Plans To Regulate Online Content & Blogs पर देख सकते है!

इसमें कोई संदेह नहीं कि न सिर्फ सरकार अपितु हमारा आमजन भी उपलब्ध सुविधाओं का दुरुपयोग करने में माहिर है! और एक संवेदनशील व जिम्मेदार सरकार और नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह ऐसी कोई आपत्तिजनक सामग्री सार्वजनिक मंचों पर प्रकाशित न करे या होने से रोके, जिसका समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता हो, मगर लाख टके की बात यह है कि सरकार इन प्रावधानों से दुनियाभर में फैले अंतरजाल पर तो रोक नहीं लगा सकती है, फिर ऐसे नियम- कानूनों का क्या सदुपयोग अथवा दुरुपयोग होगा, यह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी ! अभी तो बस यही आशंका लगती है कि एक तरफ जहां अमेरिका अपने नागरिकों के लिए इंटरनेट को फ्री-सेवा के रूप में तब्दील करने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहीं हम अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए अपने नागरिकों का मुह बंद करने का प्रयास तो नहीं कर रहे?