कहाँ ले जाना चाहते हो देश को ?

आपको नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री के पास अब बोलने के लिए भी कुछ नहीं बचा? जो इंसान खुद दूसरों की कृपा पर निर्भर हो , वह देश को क्या ख़ाक आत्मनिर्भर बनाने के सपने दिखाएगा? वे कहते है कि मैं तो रिटायर नहीं होना चाहता, मगर यदि राहुल जी आना चाहेंगे तो में रिटायर हो जाउंगा ! आत्मसम्मान तो मानो जैसे इन्होने कहीं पोटली में बांधकर किसी गहरे सूखे कुंए में डाल दिया हो! ईमानदारी का चोला ओढने वाला कोई शख्स अगर अपने उस मंत्री का बचाव कर रहा हो, जिसने सीधे-सीधे देश को ६० हजार करोड़ का चूना लगा दिया हो, तो वह कैसा ईमानदार ?

अगर देखा जाए तो यह जो गठबंधन सरकारों का दौर इस लोकतंत्र में आया है, वह राजनीति में भ्रष्ट लोगो के लिए एक वरदान की तरह है! राजनेता का पिछले सत्र में कैसा भी चरित्र और व्यावहारिक रिकॉर्ड रहा हो, बस वह दो-चार अपने गुंडे-मवालियों के साथ जीतकर सदन में पहुच जाए, उसके बाद सत्ता की मलाई उसके मुह पर होती है! किसी की भी कोई प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं, हर कोई मजबूरी और एक दूसरे पर दोषारोपण करता है! और कौंग्रेस जैसी पार्टिया ऐसे मौकों पर गठबंधन सरकारों की मजबूरियों की दुहाई देकर वह सब कर रही है, होने दे रही है, जो देश के लिए घातक सिद्ध हो रहा है, या फिर आगे चलकर घातक सिद्ध होगा ! सवाल यह है कि क्या बहुमत के लिए गठबंधन की आड़ में इन्हें वो सब करने दिया जाये ?

वैसे तो मैं भी जानता हूँ कि मेरा यहाँ इसतरह का सुझाव कोई मायने नहीं रखता, फिर भी कहना चाहूंगा कि अभी भी अगले आम चुनाव के लिए ४ साल का वक्त है और अगर देश का जागरूक नागरिक इस सरकार को चुनाव सुधारों के लिए संविधान में कुछ सशोधन करने को मजबूर करे तो निश्चित तौर पर आगे चलकर यह देशहित में होगा ! क्योंकि आज भ्रष्टाचार की जड़ ऐसी बन गई है कि कोई भी चोर-उचक्का अपने दो चार सदस्य लेकर सरकार में शामिल हो जाता है और फिर मनमानी करता है ! इसे रोकना होगा, वरना यह देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा! कोई आमूलचूल परिवर्तन की जरुरत नहीं, बस करना सिर्फ इतना है कि संविधान में निम्नलिखित व्यवस्थाये हों ;
१. चुनाव पश्चात कोई भी गठबंधन बनाने पर रोक
२.राष्ट्रपति का चुनाव भी जनता के द्वारा और उसी समय पर जबकि देश में आम-चुनाव हो रहे हो !
३. अधिकतम 4 पार्टियों के बीच चुनावी संघर्ष !
४. यदि कोई भी दल सदन में निर्धारित बहुमत लाने में विफल रहता है तो सरकार उस दल की बनेगी जिसका राष्ट्रपति चुना गया हो, और वह सरकार राष्ट्रपति प्रणाली की तरह राष्ट्रपति ही चलाएगा, यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो वह मौजूदा संसदीय प्रणाली के हिसाब से प्रधानमंत्री के अधीनस्थ सरकार चला सकती है! लेकिन चुनाव के बाद कोई भी गठबंधन बना कर सरकार चलाने का दावा नहीं कर सकता !
५. यही सब बातें राज्य सरकारों पर भी लागू हों !
६. आज अपने को जिम्मेदारी से बचने के लिए बहुत सी बाते राज्य सरकारों पर छोड़ दी जाती है और देश का मुखिया साफ़ बच निकलता है !
राज्यों और स्थानीय निकायों से कुछ अधिकार केंद्र को वापस लेने चाहिए क्योंकि यह देखा गया है कि उनका ठीक इस्तेमाल नहीं हुआ ! ऐसी व्यवस्था के जाने चाहिए कि हर नागरिक की सुरक्षा और रहन-सहन की जिम्मेदारी देश के मुखिया की हो !

अंत में यही कहूँगा कि अगर देश को सही दिशा देनी है तो जागो देशवासियों जागो ! अभी हाथ में चार साल का वक्त है !